धान अधिप्राप्ति में सख्ती, किसानों को राहत: वैशाली प्रशासन का विशेष अभियान
वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर | जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, वैशाली
प्रेस विज्ञप्ति संख्या–01 | दिनांक: 29.12.2025
किसानों के हित में प्रशासन की ठोस पहल
खरीफ विपणन वर्ष के अंतर्गत किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वैशाली जिला प्रशासन द्वारा एक सराहनीय एवं निर्णायक कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी वैशाली श्रीमती वर्षा सिंह (भा.प्र.से.) के सशक्त निर्देशन में जिले के सभी प्रखंडों के प्रत्येक पैक्स में दिनांक 29 एवं 30 दिसंबर 2025 को दो दिवसीय विशेष धान अधिप्राप्ति शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का मूल उद्देश्य धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को त्वरित, पारदर्शी, किसान–अनुकूल एवं पूरी तरह जवाबदेह बनाना है।
कैम्प मोड में धान अधिप्राप्ति: किसानों को बड़ी राहत
जिला प्रशासन द्वारा अपनाए गए इस अभिनव कैम्प मोड मॉडल के तहत किसानों को अपने ही क्षेत्र में, अपने पैक्स पर धान विक्रय की सुविधा प्रदान की जा रही है। इससे किसानों को दूर-दराज के केंद्रों पर भटकने, दलालों पर निर्भर रहने अथवा अनावश्यक विलंब जैसी समस्याओं से राहत मिली है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों का समय, श्रम और संसाधन व्यर्थ न हों तथा उन्हें बिना किसी बाधा के सरकारी समर्थन मूल्य पर धान बेचने का अवसर प्राप्त हो।
बिदुपुर से अभियान की विधिवत शुरुआत
इस जिला स्तरीय विशेष अभियान का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी वैशाली श्रीमती वर्षा सिंह द्वारा बिदुपुर प्रखंड अंतर्गत चकसिकंदर कल्याण पैक्स में किया गया। उद्घाटन अवसर पर जिलाधिकारी ने धान अधिप्राप्ति केंद्र का निरीक्षण करते हुए प्रक्रिया की बारीकी से समीक्षा की और मौके पर मौजूद अधिकारियों एवं कर्मियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए।
लापरवाही पर सख्त चेतावनी
जिलाधिकारी ने दो टूक शब्दों में कहा कि धान अधिप्राप्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता या निष्क्रियता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि जिले के सभी पैक्सों द्वारा अनिवार्य रूप से धान अधिप्राप्ति सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि किसी स्तर पर अनियमितता या उदासीनता पाई गई तो संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यह संदेश स्पष्ट है कि प्रशासन किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा।
48 घंटे में भुगतान: सर्वोच्च प्राथमिकता
किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इस दो दिवसीय शिविर के माध्यम से अधिप्राप्त धान का भुगतान 48 घंटे के भीतर किसानों के खाते में सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि किसान अपनी मेहनत से अन्न उपजाते हैं और उनका समय व परिश्रम अत्यंत मूल्यवान है। प्रशासन का दायित्व है कि उन्हें उनकी उपज का मूल्य समय पर मिले, ताकि वे अगली फसल की तैयारी बिना किसी आर्थिक दबाव के कर सकें।
किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान
इस विशेष शिविर की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि यह केवल धान अधिप्राप्ति तक सीमित नहीं रहा। शिविर के दौरान किसानों की विभिन्न समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना गया और उनका तत्काल समाधान किया गया।
धान अधिप्राप्ति के साथ-साथ राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्यान्न आपूर्ति, सहकारिता से जुड़ी समस्याओं सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित शिकायतों का भी समन्वित रूप से निवारण किया गया। इससे यह शिविर किसानों के लिए एक समग्र सेवा मंच के रूप में उभरकर सामने आया।
प्रखंड स्तर पर सतत अनुश्रवण की व्यवस्था
जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि सभी शिविरों का सतत अनुश्रवण संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) द्वारा किया जाएगा।
प्रत्येक शिविर में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी एवं किसान सलाहकार की सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित की गई है, ताकि किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, दस्तावेज़ी सहायता एवं प्रक्रिया से संबंधित संपूर्ण जानकारी एक ही स्थान पर मिल सके। इससे धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, सुव्यवस्थित एवं प्रभावी बनाया गया है।
अब तक की उपलब्धि: आंकड़ों में सफलता
जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब तक वैशाली जिले में लगभग 1400 किसानों से 8300 मीट्रिक टन धान की सफल अधिप्राप्ति की जा चुकी है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि प्रशासन द्वारा अपनाया गया कैम्प आधारित मॉडल न केवल प्रभावी है, बल्कि किसानों के बीच विश्वास भी कायम कर रहा है।
किसान–केंद्रित सुशासन की दिशा में मजबूत कदम
धान अधिप्राप्ति के लिए अपनाया गया यह कैम्प आधारित, बहु-सेवा एवं समयबद्ध मॉडल जिला प्रशासन की संवेदनशीलता, जवाबदेही एवं नवाचारी सोच को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
यह पहल न केवल धान अधिप्राप्ति की गति को तेज करेगी, बल्कि किसानों के भरोसे को और मजबूत करते हुए किसान–केंद्रित सुशासन की दिशा में वैशाली जिले को एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में स्थापित करेगी।
कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारी
इस अवसर पर अध्यक्ष, वैशाली जिला केंद्रीय सहकारी बैंक; जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली; प्रबंध निदेशक, वैशाली जिला केंद्रीय सहकारी बैंक; प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिदुपुर; प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, बिदुपुर; प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, बिदुपुर; सहायक जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य आपूर्ति निगम, वैशाली सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।
निष्कर्ष
वैशाली जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा यह विशेष धान अधिप्राप्ति अभियान किसानों के लिए न केवल राहतकारी सिद्ध हो रहा है, बल्कि यह प्रशासन और किसान के बीच विश्वास की मजबूत कड़ी भी बना रहा है। समयबद्ध भुगतान, पारदर्शी व्यवस्था और बहु-सेवा दृष्टिकोण के साथ यह पहल निश्चित रूप से जिले के कृषि तंत्र को नई दिशा प्रदान करेगी।
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