राजस्व व्यवस्था में सख्ती और समयबद्ध समाधान पर जोर प्रधान सचिव की अध्यक्षता में वैशाली में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक,राजस्व विभाग की तीन सर्वोच्च प्राथमिकताएँ तय,

राजस्व व्यवस्था में सख्ती और समयबद्ध समाधान पर जोर

प्रधान सचिव की अध्यक्षता में वैशाली में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर | जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, वैशाली
प्रेस विज्ञप्ति संख्या–02 | दिनांक: 29.12.2025

भूमि से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में बड़ा कदम

आम जनता की भूमि संबंधी समस्याओं के शीघ्र, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा वैशाली जिले में एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, श्री सी०के० अनिल की अध्यक्षता में तथा जिला पदाधिकारी, वैशाली श्रीमती वर्षा सिंह के नेतृत्व में दिनांक 29 दिसंबर 2025 को समाहरणालय सभागार में संपन्न हुई।

इस उच्चस्तरीय बैठक में जिले के राजस्व तंत्र की कार्यप्रणाली, प्रगति एवं चुनौतियों की विस्तार से समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को स्पष्ट, समयबद्ध एवं कठोर निर्देश दिए गए।

राजस्व विभाग की तीन सर्वोच्च प्राथमिकताएँ तय

समीक्षा बैठक के दौरान प्रधान सचिव श्री सी०के० अनिल ने सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व विभाग की तीन प्रमुख प्राथमिकताएँ—दाखिल-खारिज, परिमार्जन एवं मापी से संबंधित कार्य दिनांक 15 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किए जाएँ।
उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े ये कार्य आम नागरिकों के जीवन से सीधे जुड़े हुए हैं और इनमें अनावश्यक विलंब से जनता को गंभीर परेशानी होती है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

लॉग बुक संधारण और सतत मॉनिटरिंग पर बल

प्रधान सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि सभी राजस्व कर्मियों का लॉग बुक नियमित रूप से संधारित किया जाए तथा उनके दैनिक कार्यों की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।
इससे कार्यों की पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही तय होगी और लापरवाही पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा।

जिलाधिकारी ने की सभी प्रमुख योजनाओं की विस्तृत समीक्षा

बैठक में जिला पदाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह द्वारा राजस्व विभाग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यों की क्रमवार एवं विस्तृत समीक्षा की गई। इनमें मुख्य रूप से—

आधार सीडिंग
मापी
एलपीसी (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र)
विभिन्न रिपोर्टों का निष्पादन
अभियान बसेरा
राजस्व महा अभियान

शामिल रहे।
समीक्षा के दौरान खराब प्रदर्शन करने वाले अंचल अधिकारियों एवं राजस्व पदाधिकारियों को कार्य में तेजी लाने और अपनी कार्य संस्कृति में सुधार के स्पष्ट निर्देश दिए गए।

लापरवाही पर कड़ा रुख, निष्पक्षता अनिवार्य

जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों एवं राजस्व कर्मियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे निष्पक्षता, संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ आमजन से जुड़ी भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही, कोताही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हर शनिवार अंचल कार्यालय में जनता दरबार

आम जनता की समस्याओं को सीधे सुनने और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्देश दिया गया कि सभी अंचल अधिकारी एवं संबंधित थाना प्रभारी प्रत्येक शनिवार को अंचल कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन करें।
इस जनता दरबार में भूमि विवादों, दाखिल-खारिज, मापी एवं अन्य राजस्व संबंधी मामलों का प्रभावी निवारण किया जाएगा।

दाखिल-खारिज मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश

प्रधान सचिव एवं जिलाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से यह निर्देश दिया गया कि वैशाली जिले के सभी अंचलों में प्राप्त दाखिल-खारिज वादों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
जिन मामलों में निर्धारित समय-सीमा समाप्त हो चुकी है, उनका विधिवत निष्पादन वर्ष अंत तक अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि लंबित मामलों का बोझ समाप्त हो सके।

परिमार्जन प्लस: गुणवत्ता और नियमों का पालन अनिवार्य

परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि उनका गुणवत्तापूर्ण, नियमसम्मत एवं समयबद्ध निष्पादन किया जाए।
बिना किसी ठोस एवं वैध कारण के आवेदनों को रिवर्ट नहीं किया जाएगा, ताकि रैयतों एवं भू-स्वामियों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

अभियान बसेरा-2: भूमिहीनों को आवास का अधिकार

अभियान बसेरा-2 के अंतर्गत सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि 26 जनवरी 2026 (गणतंत्र दिवस) तक प्रत्येक अंचल में कम-से-कम 50 भूमिहीन परिवारों के बीच वासगीत पर्चा का वितरण सुनिश्चित किया जाए।
इसके लिए प्रत्येक अंचल स्तर पर कम-से-कम चार अभिलेख तैयार करने के भी निर्देश दिए गए, ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।

सात निश्चय-3 और भूमि बैंक की तैयारी

सात निश्चय-3 कार्यक्रम के अंतर्गत वैशाली जिले के प्रत्येक अंचल में सरकारी भूमि को चिन्हित कर भूमि बैंक (लैंड बैंक) तैयार करने का निर्देश दिया गया।
इसके साथ ही सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को चिन्हित कर विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराने का भी निर्देश दिया गया, ताकि सरकारी भूमि का उपयोग जनहित में किया जा सके।

ई-मापी और भू-अर्जन कार्यों में तेजी

ई-मापी के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर शीघ्र मापी हेतु तिथि निर्धारित करने और बिना कारण आवेदनों को अस्वीकृत नहीं करने के निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिए गए।
भू-अर्जन की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया गया कि जिले में संचालित सभी परियोजनाओं के भू-अर्जन मामलों का विशेष अभियान चलाकर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में अधिकारियों की व्यापक उपस्थिति

इस महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक में अपर समाहर्त्ता, वैशाली; सभी अनुमंडल पदाधिकारी; सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता; सभी अंचल अधिकारी; राजस्व अधिकारी; राजस्व कर्मचारी एवं अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित रहे।

निष्कर्ष: जवाबदेह और जनहितकारी राजस्व प्रशासन की ओर

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की यह समीक्षा बैठक वैशाली जिले में जवाबदेह, पारदर्शी एवं जनहितकारी राजस्व प्रशासन की दिशा में एक मजबूत पहल है।
स्पष्ट समय-सीमा, कठोर निर्देश और सतत मॉनिटरिंग के माध्यम से भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान तेज होगा, जिससे आम जनता का प्रशासन पर विश्वास और अधिक मजबूत होगा।

#RevenueReviewMeeting
#LandReformsBihar
#VaishaliAdministration
#PublicServiceDelivery
#LandDisputeResolution
#GoodGovernance
#DigitalRevenue
#BhoomiSudhar
#CampaignBasera
#TransparentAdministration