प्रशासन गाँव की ओर–2025 : सुशासन को जमीनी स्तर तक पहुँचाने की ठोस पहल
प्रथम दिन जिले भर में 1921 परिवादों का ऑन स्पॉट निष्पादन, आमजन में दिखा उत्साह,
हाजीपुर (वैशाली)।
आम जनता की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वैशाली जिला प्रशासन द्वारा “प्रशासन गाँव की ओर–2025” कार्यक्रम का व्यापक स्तर पर शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत प्रशासन को सीधे गाँव और पंचायत स्तर तक ले जाने की पहल की गई है, ताकि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर वैशाली की जिलाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय, हाजीपुर में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी तथा सभी नगर निकायों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
सुशासन सप्ताह के अंतर्गत विशेष अभियान
बैठक में जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना के निर्देशानुसार ‘सुशासन सप्ताह’ के अंतर्गत “प्रशासन गाँव की ओर–2025” कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य शासन की योजनाओं एवं सेवाओं को अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँचाना है।
इसके तहत जिले के सभी प्रखंड क्षेत्रों में अवस्थित पंचायतों में विशेष कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक पंचायत के लिए पंचायतवार रोस्टर तैयार कर निर्धारित तिथियों के अनुसार कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं। जहाँ निर्धारित समय सीमा में सभी पंचायतों में कैम्प आयोजित करना संभव नहीं है, वहाँ ऐसे उपयुक्त स्थलों का चयन किया जा रहा है, जहाँ अधिक से अधिक पंचायतों के लोग पहुँचकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकें।
कैम्पों के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर
जिलाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह ने निर्देश दिया कि कैम्प आयोजन से संबंधित सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए माइकिंग, स्थानीय माध्यमों, जनप्रतिनिधियों एवं अन्य संचार साधनों का उपयोग करने को कहा गया, ताकि अधिक से अधिक लोग कैम्प में उपस्थित होकर सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठा सकें।
उन्होंने कहा कि प्रशासन का यह दायित्व है कि आम नागरिकों को समय पर सही जानकारी मिले, ताकि वे योजनाओं से वंचित न रहें।
सभी विभागों की सहभागिता अनिवार्य
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कैम्पों में सभी संबंधित विभागों की सरकारी सेवाएँ अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें। सभी विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी कैम्प स्थल पर उपस्थित रहकर आम जनता को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे तथा प्राप्त आवेदनों का यथासंभव कैम्प स्थल पर ही निष्पादन करेंगे।
जिन आवेदनों का त्वरित निष्पादन संभव नहीं होगा, उन पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इससे आम नागरिकों में प्रशासन के प्रति विश्वास और सुदृढ़ होगा।
वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी
जिलाधिकारी ने सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने प्रखंड में ससमय उपस्थित रहकर अपने प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में कैम्प का आयोजन कराएँ। साथ ही, प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की सतत निगरानी सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।
उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल औपचारिकता न होकर जनता के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने का माध्यम बने।
प्रथम दिन का प्रभावशाली परिणाम
उल्लेखनीय है कि “प्रशासन गाँव की ओर–2025” कार्यक्रम के प्रथम दिन जिले के सभी प्रखंडों में आयोजित कैम्पों में बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कैम्पों में आम जन की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और विभिन्न विभागों से संबंधित 1921 परिवादों का जमीनी स्तर पर ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया।
इसके अतिरिक्त, जिले के विभिन्न कैम्पों में आम जनता द्वारा 2003 आवेदन एवं परिवाद प्राप्त हुए, जो आरटीपीएस, सामाजिक सुरक्षा, भूमि सुधार एवं राजस्व, पंचायती राज, आवास योजना, राशन कार्ड सहित अनेक विभागों से संबंधित थे।
आम जनता को कार्यक्रम में भागीदारी की अपील
जिलाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह ने वैशाली जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे “प्रशासन गाँव की ओर–2025” कार्यक्रम के अंतर्गत अपने-अपने प्रखंडों में आयोजित कैम्पों में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर अपनी समस्याओं का समाधान कराएँ।
उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें जनसहभागिता अत्यंत आवश्यक है।
गंभीरता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से संचालन के निर्देश
अंत में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यक्रम का संचालन पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ किया जाए, ताकि शासन की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुँच सके और सुशासन की परिकल्पना को साकार किया जा सके।
निष्कर्षतः, “प्रशासन गाँव की ओर–2025” कार्यक्रम वैशाली जिले में प्रशासनिक कार्यशैली को अधिक जनोन्मुखी, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल साबित हो रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम प्रथम दिन ही स्पष्ट रूप से देखने को मिले हैं।