राजस्व महाअभियान का निरीक्षण: जिलाधिकारी वैशाली की सख्त निगरानी,जमीन संबंधी दस्तावेजों की त्रुटि सुधार और नामांतरण में तेजी।

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राजस्व महाअभियान का निरीक्षण: जिलाधिकारी वैशाली की सख्त निगरानी


जमीन संबंधी दस्तावेजों की त्रुटि सुधार और नामांतरण में तेजी











प्रस्तावना

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यव्यापी स्तर पर चलाए जा रहे “राजस्व महाअभियान” का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है।
वैशाली जिले में चल रहे इस अभियान का आज जिला पदाधिकारी, वैशाली श्रीमती वर्षा सिंह ने स्वयं निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने न केवल कार्यों की समीक्षा की बल्कि जन संवाद भी किया और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।







निरीक्षण स्थल और गतिविधियाँ

जिलाधिकारी ने भगवानपुर प्रखंड के मझौली महम्मदपुर बुजुर्ग पंचायत भवन और सिसौनी प्रबोधी में आयोजित शिविरों का दौरा किया।
यहाँ उन्होंने:

  • वितरित किए गए जमाबंदी पंजी की जाँच की।

  • परिमार्जन, छूटी जमाबंदी, बंटवारा, उत्तराधिकार और ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त फार्मों की संख्या की जानकारी ली।

  • शिविर की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता की समीक्षा की।


अभियान का उद्देश्य

जिलाधिकारी ने बताया कि 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चलने वाले इस अभियान का मुख्य मकसद है:

  • जमीन संबंधी दस्तावेजों में त्रुटि सुधार।

  • नामांतरण और बंटवारा नामांतरण को सरल बनाना।

  • छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करना।

  • घर-घर जाकर सीधे जनता को सुविधा उपलब्ध कराना।

यह प्रयास न केवल प्रशासनिक सुधार है बल्कि ग्रामीण जनता को राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।


जनता की भागीदारी

निरीक्षण के दौरान भारी संख्या में रैयत और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
उन्होंने अपनी समस्याएं सीधे जिलाधिकारी के समक्ष रखीं।
रैयतों ने पंचायत स्तर पर अतिरिक्त शिविर की मांग की ताकि सभी लोगों को समय पर सेवा मिल सके।

इस पर जिलाधिकारी ने तुरंत निर्णय लेते हुए शनिवार तक नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन परिसर में अतिरिक्त शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया।


शिविरों की व्यवस्था

जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि –

  • प्रत्येक पंचायत में रोस्टर के अनुसार शिविर लगाए जाएँ।

  • सभी आवेदन समयबद्धता और पारदर्शिता के साथ निपटाए जाएँ।

  • हल्का कर्मी और प्रखंड स्तरीय अधिकारी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें।

उन्होंने यह भी कहा कि आम नागरिकों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


अभियान से मिलने वाली प्रमुख सुविधाएँ

  1. डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटि सुधार

  2. छूटी हुई जमाबंदी का ऑनलाइन अपडेट

  3. उत्तराधिकार नामांतरण की प्रक्रिया सरल बनाना

  4. संयुक्त संपत्ति का बंटवारा नामांतरण

  5. नाम, खाता, खेसरा, रकबा एवं लगान संबंधी अशुद्धियों का सुधार

  6. प्रत्येक हल्का क्षेत्र में सात दिनों के अंतराल पर दो शिविर आयोजित होंगे।

इन शिविरों में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और उसी शिविर में निस्तारण भी सुनिश्चित होगा।


पारदर्शिता और निगरानी

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि –

  • सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी अपने-अपने हल्का में शत-प्रतिशत लाभार्थियों तक सुविधा पहुँचाएँ

  • अनुमंडल पदाधिकारी और भूमि सुधार उप-समाहर्ता अपने क्षेत्र का निरंतर अनुश्रवण करें।

  • सभी अंचल अधिकारी प्रतिदिन का प्रतिवेदन विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें।

  • अपलोड की गई रिपोर्ट की प्रति जिला राजस्व शाखा को उपलब्ध कराई जाए।


प्रशासन की तत्परता

जिलाधिकारी की सक्रियता ने यह संदेश दिया कि प्रशासन जनता की समस्याओं को लेकर गंभीर है।
उनकी उपस्थिति में शिविरों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है।
ग्रामीणों ने भी संतोष व्यक्त किया कि अब उनकी समस्याओं को समय पर सुना और सुलझाया जा रहा है।


जनता में उत्साह

राजस्व महाअभियान से ग्रामीण जनता में नई उम्मीद जगी है।
पहले जहां लोगों को नामांतरण या जमाबंदी पर्ची के लिए महीनों चक्कर काटना पड़ता था, वहीं अब सुविधाएँ उनके दरवाजे तक पहुँच रही हैं।

रैयतों का कहना है कि –

  • इस अभियान ने उन्हें राहत दी है।

  • पारदर्शिता के कारण अब दलालों का हस्तक्षेप कम हुआ है।

  • जमीन संबंधी विवादों के समाधान में तेजी आई है।



हालांकि अभियान को लेकर कुछ चुनौतियाँ भी सामने आ रही हैं:

  • आवेदन की संख्या अधिक होने से कर्मियों पर दबाव बढ़ा है।

  • तकनीकी समस्याओं के कारण ऑनलाइन कार्यों में देरी हो सकती है।

  • ग्रामीणों में अभी भी डिजिटल साक्षरता की कमी है।

लेकिन प्रशासनिक तत्परता और जिलाधिकारी की सीधी निगरानी से इन चुनौतियों से निपटने की उम्मीद जताई जा रही है।



राजस्व महाअभियान न केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम है बल्कि यह जनता के अधिकारों और सुविधाओं को सुनिश्चित करने का सशक्त प्रयास है।
जिलाधिकारी वैशाली श्रीमती वर्षा सिंह की सक्रियता और संवेदनशीलता ने अभियान को नई गति दी है।

यदि इस अभियान को निर्धारित समय सीमा और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से ग्रामीण समाज में जमीन संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान बनेगा।



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✍️ Written by SGNEWS Team




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